विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षकों की वरिष्ठता प्रकरण को लेकर उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के क्रम में वरिष्ठता सूची तीन दिन के भीतर न्यायालय को सौंपी जायेगी।
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के शासकीय आवास पर उच्च न्यायालय में चल रहे शिक्षकों की वरिष्ठता, पदोन्नति एवं स्थानांतरण प्रकरण को लेकर शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक मे निर्णय लिया गया कि उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के क्रम माध्यमिक शिक्षा के करीब 3300 शिक्षकों की वरिष्ठता सूची अगली सुनवाई से पूर्व न्यायालय में प्रस्तुत कर दी जायेगी। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को शीघ्र सूची तैयार कर अगली सुनवाई की तिथि 23 सितम्बर से पूर्व न्यायालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।
शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने इसके अलावा विभाग में अधिकारियों की शीघ्र डीपीसी करा कर रिक्त पदों के सापेक्ष पदोन्नति करने के भी निर्देश दिये हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को धारा-27 के तहत विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों के स्थानांतरण हेतु एक सप्ताह के भीतर प्रस्ताव मांगने के भी निर्देश दिये, जिसके तहत स्वयं गंभीर रोग से ग्रसित शिक्षक एवं कार्मिक, उनके माता-पिता, पति-पत्नी एवं बच्चे शामिल है। इसके अलावा स्वयं दिव्यांग शिक्षक एवं कार्मिक व उनके माता-पिता, पति-पत्नी एवं बच्चे तथा विधवा, विधुर, तलाकशुदा, परित्यागता, सैनिक एवं अर्द्धसैनिक बलों में तैनात शिक्षकों के पति एवं पत्नी शामिल है। इसके अलावा बैठक में डायट एवं आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये निकटतम विकासखण्ड/जनपद के अधिकारियों को प्राचार्यों के रिक्त पदों का अतिरिक्त प्रभार देने को कहा।
विभागीय मंत्री ने आपदा से क्षतिग्रस्त विद्यालयों के मरम्मत एवं निर्माण कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की। जिस पर उन्होंने अधिकारियों को आपदा मोचन निधि के तहत स्वीकृत धनराशि का नियत समय पर उपयोग करने के निर्देश दिये। साथ ही आपदा संबंधित कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने को भी कहा।
बैठक में अपर सचिव विद्यालयी शिक्षा रंजना राजगुरू, एम.एम. सेमवाल, उप सचिव अनिल कुमार पाण्डेय, निदेशक एससीईआरटी वंदना गर्ब्याल, निदेशक प्राथमिक अजय नौडियाल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉ. मुकुल सती, अपर निदेशक पदमेन्द्र सकलानी, अनु सचिव विकास श्रीवास्तव, प्रेम सिंह राणा सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।