मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में अयोजित कैबिनेट की बैठक मे आज 18 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्णय लिए गए। जिनमे उत्तरकाशी के सीमावर्ती जादुंग जो कि 1962 से पूर्व गांव हुआ करता था को पुनः बसाने का निर्णय लिया गया।
कैबिनेट बैठक में जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्णय लिए गए उनमे
1. वित्त विभाग, विभिन्न विभागों के सहायक अभियंताओं के वाहन भत्ते में बढ़ोतरी, अब ₹4000 अनुमन्य
2. चाइल्ड केयर लीव में अब 2 साल तक की पूरा वेतन मिलेगा।
3 वित्त विभाग के अंतर्गत व्यक्तिक सहायको का 4800 पे स्केल का नया पद सृजित।
4. केंद्र के हस्तक्षेप के बाद नए कोर्ट आदि बनाने का फैसला विधानसभा के पटल पर वापस लिया जाएगा।
5. नदियों में खनन में अब मशीनों का उपयोग हो सकेगा ,होगी फोटोग्राफी व मॉनिटरिंग।
6. देहरादून बार एसोसिएशन को 5 बीघा जमीन 30 साल के लिए ₹1 लीज पर देने पर सहमति।
7. केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत मिनिस्ट्री आफ रोड एंड हाईवे को कार्यालय के लिए रिंग रोड पर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी।
8. पशु चिकित्सा अधिकारियों के ग्रेड में परिवर्तन।
9. मत्स्य विभाग में जलाशयों की नीलामी अब 5 साल के बजाय 10 साल के लिए की जाएगी। उत्तर प्रदेश और हिमाचल में यह व्यवस्था पहले से है।
10. सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का मामला आगामी सत्र में लाया जाएगा।
11. पर्यटन विभाग के अंतर्गत पर्वतारोहण व डिग्री कोर्सेज आदि की अहर्ता में शिथिलीकरण किया गया।
12.जादुंग गांव को वाइब्रेट विलेज के तहत फिर बसाया जाएगा, होमस्टे आदि के लिए प्रोत्साहन,पहाड़ी शैली में निर्मित होंगे नए भवन
13. ऊर्जा विभाग के अंतर्गत ब्यासी लखवाड़ आदि परियोजनाओं में 10 लाख तक के कार्य छोटी समिति के माध्यम से हो सकेंगे पहले यह सीमा 5 लाख थी।
14. भीमताल की तरह बाल संरक्षण गृह गढ़वाल में भी बनेगा सरकार 5 साल में देगी एक करोड़ 24 लख रुपए
15. आपदा विभाग के अंतर्गत कोविड काल के दौरान आरटी पीसीआर आदि कार्यों के बकाया बिलों भुगतान की मंजूरी।
16 – पंचायती राज विभाग में पहले दूसरा बच्चा ट्विंस होने पर उनका चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाती थी, लेकिन अब एक बच्चे के बाद अगर दूसरा बच्चा ट्विंस होगा तो उसे एक ही बच्चों के रूप में गिना जाएगा।
17- गन्ना मूल्य ₹20 प्रति कुंतल बढ़कर अति प्रजाति का 375 और सामान्य प्रजाति के गाने का मूल्य 365 प्रति कुंतल किया गया
18- इन्वेस्टर सबमिट के दौरान प्रधानमंत्री ने हाउस आफ हिमालय लॉन्च किया था जिसके तहत अब उत्तराखंड सरकार भी अपनी एक कंपनी बनाकर इस पर कार्य करेगी।