महानिबंधक उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक सूचना जारी कर बताया है कि प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजरन्यायालय ने उच्च न्यायालय के रजत जयंती समारोह के आयोजन के प्रस्ताव को वापस ले लिया है। इस आयोजन के लिये बजट ₹ 1.50 करोड़ के प्रस्ताव को भी वापस लेने का निर्णय लिया गया है और राज्य सरकार से इस राशि को मुख्यमंत्री राहत कोष में आवंटित के लिये कहा है। इसके अलावा न्यायालय के
न्यायमूर्तिगण व रजिस्ट्री में तैनात न्यायिक अधिकारी अपना एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करेंगे।