उद्यान निदेशक महीने में एक हफ्ते व देहरादून में सम्बद्ध अन्य उद्यान अधिकारी साल में तीन महीने चौबटिया निदेशालय में बैठेंगे

 

संतोष साह

 

महानिदेशक उद्यान एवं कृषि वन्दना सिंह ने निर्देश दिए कि उद्यान निदेशक एक माह में न्यूनतम 7 दिन, देहरादून में संबद्ध अन्य उपनिदेशक, संयुक्त निदेशक, अपर निदेशक स्तर के अधिकारी जिन्हें देहरादून में अतिरिक्त कार्य दिए गए हैं वे वर्ष में न्यूनतम तीन माह चौबटिया निदेशालय में बैठेंगे। इसका रोस्टर तैयार कर दिसंबर से लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि देहरादून में अनावश्यक अधिकारी संबद्ध नहीं रहेंगे ।
उत्तराखण्ड में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग और अन्य रेखीय विभागों की योजनाओं के धरातलीय क्रियान्वयन को और अधिक सुदृढ़ करने को लेकर महानिदेशक, कृषि एवं उद्यान वंदना सिंह ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने विभागीय अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए।
महानिदेशक ने निर्देश दिए कि उद्यान विभाग की सभी विभागीय नर्सरियों को पुनर्जीवित किया जाए। उन्होंने सभी मुख्य उद्यान अधिकारियों को नर्सरी,राजकीय उद्यान पुनर्जीवन के लिए एक माह के अंतर्गत विस्तृत प्लान तैयार करने को कहा।महानिदेशक ने कहा कि विभाग आलू बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बने। आलू बीज उत्पादन हेतु नर्सरियों को चिन्हित कर राज्य की आवश्यकता का आकलन कर अगले एक सप्ताह में संबंधित नोडल अधिकारी 2 वर्ष का प्लान प्रस्तुत करें। विभाग कीवी मिशन,एप्पल मिशन आदि योजनाओं में पौधों की कुल मांग का 50 प्रतिशत तक प्रथम चरण में राज्य में ही तैयार करने की क्षमता विकसित करें, इसके लिए जायका परियोजना और अन्य विभागीय परियोजनाओं की सहायता ली जाए।
महानिदेशक ने बताया कि पॉलीहाउस के लिए नाबार्ड के सहयोग से चलाई जा रही योजना में शासन से जिस कंपनी का चयन हुआ है उनके विषय में कतिपय समस्याएं सामने आई हैं, जिसमें कार्य की प्रगति धीमी और संतोषजनक गुणवत्ता नहीं है, जिससे किसानों में असंतोष उत्पन्न हो रहा है। महानिदेशक ने निर्देश दिए कि इस विषय में एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर शासन को इस संस्तुति के साथ भेजी जाए कि उक्त कंपनी का अनुबंध निरस्त कर पॉलीहाउस स्थापना में किसानों को कंपनी का चयन करने की छूट दी जाए और शासकीय सहायता का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाए।
बैठक में निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग एस.एल. सेमवाल, प्रभारी निदेशक डॉ. रतन कुमार, संयुक्त निदेशक डॉ.सुरेश राम, निदेशक मिशन बागवानी महेन्द्र पॉल, उत्तराखंड आयुर्वेदिक परिषद के सीईओ नरेन्द्र यादव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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