जिला प्रशासन देहरादून ने तीन दिन में 87 हे0 जमीन निकालकर जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट विस्तारीकरण की वर्षों पुरानी गुत्थी सुलझा दी है। इसी बीच डीएम सविन बंसल ने प्रभावित परिवारोें का पूर्ण सत्यापन मुआवजा निर्धारण भी करवा चुके हैं। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जौलीग्रांट हवाई अड्डा जल्द से जल्द इन्टरनेशनल रूट मेप पर होना चाहिए इसके लिए अधिकारी गंभीरता से योजना पर आगे बढे। डीएम ने भूमि अधिग्रहण प्रभावित परिवारों के विस्थापन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं।
डीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर भूमि अधिग्रहण का लगभग 85 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण कर लिया गया है। एयरपोर्ट विस्तारीकरण में 43 परिवार एवं 93 काश्तकार के अलावा कुछ छोटे-छोटे प्लाट है।
डीएम ने भूमि अधिग्रहण के लिए प्रभावितों की मार्केट रेट पर मुआवजे की मांग पर एसडीएम डोईवाला एवं सब रजिस्ट्रार की सदस्यता वाली समिति का गठन करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर भूमि के बदले भूमि की मांग पर डीएम ने अधिकारियों को मानको के अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी नहींनिर्देश दिए। बैठक में एसएलओ स्मृता परमार, पुलिस अधीक्षक सदर जया बलूनी, एसडीएम डोईवाला अपर्णा ढौंडियाल, एसडीएम अपूर्वा सिंह सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।