डीएम डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने राजस्व एवं खनन विभाग के अधिकारियों को अवैध खनन पर कारगर रोक लगाने के साथ ही रीवर ड्रेजिंग के पट्टों तथा स्टोन क्रशरों के संचालन में नियमों का पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्यों में प्रयुक्त खनन सामग्री की रॉयल्टी जमा कराए का सत्यापन भी किए जाने की हिदायत देते हुए कहा है कि तय मानकों के अनुसार राजस्व जमा न कराए जाने एवं अवैधन खनन के मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाय।
जिला मुख्यालय में अवैध खनन पर रोक लगाने के संबंध में आयोजित एक बैठक में डीएम ने कहा कि खनन से संबंधित राजस्व और बकाया की वसूली समय से की जानी जरूरी है। राजस्व चोरी करने तथा अवैध खनन के मामलों में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि अगली बैठक में इस दिशा में हुई प्रगति की विस्तार से समीक्षा की जाएगी। उन्होंने रीवर ड्रेजिंग के लिए जारी पट्टों में आरबीएम के निस्तारण के तय मानकों व कायदों का पूरी तरह से अनुपालन कराते हुए पट्टों की आड़ में नियमविरूद्ध कार्यों पर सख्ती से कार्रवाई की जाय। जिलाधिकारी ने क्रशर प्लांटों पर भी रवन्ना, स्टॉक, निकासी, एवं सीसीटीवी फुटेज आदि के साथ ही खनन सामग्री के परिवहन में प्रयुक्त वाहनों का नियमित सत्यापन करने के निर्देश देते हुए कहा कि जिले को अर्जित होने वाले राजस्व का नुकसान कतई नहीं होने दिया जाय। उन्होंने निर्माण कार्यों में खनन सामग्री के प्रयोग के लिए नियमानुसार रॉयल्टी जमा करने की भी सभी कार्यदायी संस्थाओं के अभिलेखों से पुष्टि कराने की भी हिदायत दी।
डीएम ने कहा कि अवैध खनन तथा नियमों के उल्लंघन के मामलों में सक्षम एवं अधिकृत पदाधिकारी के स्तर से ही जांच एवं रिपोर्ट तैयार करने की कार्रवाई की जाय, ताकि इनमें वाद दायर होने पर प्रशासन का पक्ष मजबूत रहे और किसी तकनीकी कमी की वजह से ऐसे मामलों के निरस्त होने की संभावना न रहे। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों से भी अवैध खनन के मामलों पर कड़ी निगरानी रख कार्रवाई करने की अपेक्षा की।
बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी रविन्द्र पुंडीर, उप जिलाधिकारी बृजेश कुमार तिवारी, नवाजिश खलीक, मुकेश चंद रमोला, देवानंद शर्मा, भूवैज्ञानिक जीडी प्रसाद, एआरटीओ जितेन्द्र कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया।