देहरादून/ राजभवन द्वारा दो अहम विधेयकों को लौटाने से उत्तराखंड सरकार को झटका माना जा रहा है। पूर्व मे जबरन धर्मांतरण से जुड़े उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता एवं विधि विरुद्ध प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक को भाषाई खामियों के चलते लोकभवन से लौटाए जाने के बाद अब समान नागरिक संहिता उत्तराखण्ड (संशोधन) विधेयक, 2025 को भी राज्यपाल के संदेश के साथ सरकार को वापस भेज दिया गया है। इसके बाद दोनों विधेयकों पर आगे की प्रक्रिया फिर से तय करनी होगी।
गृह सचिव श्री शैलेश बगौली ने स्पष्ट किया है कि उत्तराखण्ड में कठोर धर्मांतरण क़ानून पहले से लागू है तथा समान नागरिक संहिता (UCC) भी पूर्व से प्रभावी है। हाल में संबंधित विधेयकों के ड्राफ्ट में पाई गई कुछ लिपिकीय त्रुटियों के कारण उन्हें सुधार हेतु संबंधित प्रशासकीय विभागों को वापस भेजा गया है। आवश्यक दुरुस्तीकरण के बाद प्रस्तावों को पुनः अनुमोदन हेतु लोक भवन भेजा जाएगा।