पिथौरागढ़ जनपद के जिला न्यायालय परिसर में प्रस्तावित तीन मंजिला पार्किंग के निर्माण कार्य को गति देने की कवायद तेज हो गई है। परियोजना के पुनरीक्षित आगणन को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में राज्य सचिवालय में आवास विभाग के सचिव एवं राज्य संपत्ति अधिकारी डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में गठित समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागीय अधिकारियों के साथ डीएम पिथौरागढ़ तथा कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं ने प्रतिभाग किया। बैठक में परियोजना के तकनीकी पहलुओं, पुनरीक्षित लागत, निर्माण की आवश्यकता और पार्किंग की उपयोगिता पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि प्रस्तावित पार्किंग का निर्माण पूरा होने के बाद जिला न्यायालय परिसर में आने वाले लोगों के साथ-साथ आम नागरिकों को भी पार्किंग सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
जिला न्यायालय परिसर में तीन मंजिला पार्किंग के निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़ की ओर से संशोधित विस्तृत आगणन तैयार किया गया है। तकनीकी स्वीकृति के लिए गठित टीएसी द्वारा अनुमोदित 959.47 लाख रुपये के पुनरीक्षित आगणन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में समिति की बैठक में चर्चा की गई। परियोजना के लिए शासन स्तर से पहले ही धनराशि जारी की जा चुकी है। शासनादेश संख्या 199681/2024, दिनांक 16 मार्च 2024 के माध्यम से कुल लागत का 40 प्रतिशत यानी 270.61 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त की गई थी। इसके बाद निर्माण कार्य की आवश्यकता और परियोजना में किए गए अतिरिक्त प्रावधानों को देखते हुए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता सामने आई है। बैठक में पुनरीक्षित आगणन में हुई 282.93 लाख रुपये की वृद्धि के कारणों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों के अनुसार परियोजना के संशोधित आगणन में इलेक्ट्रिफिकेशन, रिइनफोर्समेंट और दो लिफ्ट का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इन अतिरिक्त मदों के कारण परियोजना की लागत में वृद्धि हुई है। समिति ने निर्देश दिए कि आगणन में इन मदों के कारण हुई अतिरिक्त वृद्धि को लोक निर्माण विभाग के संबंधित अभियंता द्वारा लिखित रूप से स्पष्ट किया जाए और विस्तृत जानकारी शासन को उपलब्ध कराई जाए, ताकि परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रिया को नियमानुसार आगे बढ़ाया जा सके। प्रस्तावित पार्किंग की क्षमता 43 कारों की है।
पार्किंग संचालन के लिए शुल्क निर्धारित होगा जिसे प्रशासन तय करेगा।