डीएम उत्तरकाशी प्रशांत आर्य ने जनपद के अंतर्गत विकास कार्यों से संबंधित बीआरओ और राजस्व विभाग से जुड़े भूमि अधिग्रहण के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। डीएम ने राष्ट्रीय महत्व की सड़क परियोजनाओं और जनहित से जुड़े विकास कार्यों को लेकर विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित कर सीमांकन, परिसंपत्तियों के मूल्यांकन एवं मुआवजा वितरण की प्रक्रियाओं में तेजी लाने तथा भू-स्वामियों के अधिकारों और हितों का विशेष ध्यान रखने के निर्देश देते हुए कहा कि मुआवजा राशि के भुगतान से संबंधित पत्रावलियों का निर्धारित मानक अनुसार पारदर्शी एवं समयानुसार निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
राजस्व विभाग के अधिकारियों को बीआरओ द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए भूमि हस्तांतरण और मुआवजे की प्रक्रिया को शीघ्र अंतिम रूप देने तथा निर्माण कार्य के दौरान स्थानीय निवासियों को होने वाली व्यावहारिक समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किए जाने के निर्देश दिये। डीएम ने स्पष्ट किया कि पर्यावरण अनुकूल आधारभूत ढांचे का सुदृढ़ीकरण जनपद की प्रगति का मुख्य आधार है। ऐसे में संबंधित विभाग मानकों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित समयावधि के भीतर सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
समीक्षा के दौरान एडीएम मुक्ता मिश्र,एसडीएम शालिनी नेगी, बीआरओ कमांडर राजकिशोर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।