पिथौरागढ़/ नन्ही परी के दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले मुख्य आरोपी की सजा माफी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर रिव्यू पिटिशन एक साल से धूल फांक रही है। सरकार द्वारा पैरवी नहीं कराए जाने से नाराज सीमांत के जन संगठनों के साथ परिजनों ने 20 नवंबर को नन्हीं परी की पुण्यतिथि पर उत्तराखंड में जगह-जगह पर श्रद्धांजलि सभा किए जाने की अपील की है। सीमांत जनपद में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रविवार को पंडा में एक बैठक आयोजित की गई।
संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर आयोजित बैठक में इस बात को लेकर उत्तराखंड सरकार को घेरा गया कि सरकार ने जो आश्वासन दिया था उस पर वह खरी नहीं उतरी है।
पिछले साल सितंबर माह में मुख्य आरोपी के सुप्रीम कोर्ट से बरी हो जाने के बाद उत्तराखंड के कोने-कोने में न्याय की मांग को लेकर आंदोलन चले आंदोलन के दबाव में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन दाखिल किया था।
एक वर्ष से अधिक समय बीत गया है अभी तक रिव्यू पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई तक नहीं हो पाई है।
रिव्यू पिटिशन की फाइल सुप्रीम कोर्ट में दबी हुई है। जनपद के विभिन्न संगठनों ने इस पर उत्तराखंड सरकार पर आक्रोश प्रकट करते हुए तय किया कि 20 सितंबर को पिथौरागढ़ सहित उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में नन्ही परी की पुण्यतिथि पर उसे श्रद्धांजलि देने के साथ-साथ संकल्प लिया जाएगा कि उसके मुज़रिम को किसी भी कीमत पर कठोर सजा दिलाई जाएगी। इसके लिए उत्तराखंड के राजनैतिक, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के साथ-साथ पूर्व सैनिक, व्यापार मंडल, महिला एवं युवा संगठन सभी का आह्वान किया गया है कि वह अपने-अपने स्थान पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित करके सरकार को रोशनी दिखाने का काम करें।
संयुक्त संघर्ष समिति ने तय किया है की श्रद्धांजलि सभा के कार्यक्रम के बाद बैठक आयोजित कर इस मामले में उत्तराखंड के भीतर चलने वाले आंदोलन की चरणबद्ध प्लानिंग की घोषणा की जाएगी।
बैठक में पूर्व विधायक काशी सिंह ऐरी, पिथौरागढ़ की क्षेत्र प्रमुख लक्ष्मी गोस्वामी, जिला पंचायत सदस्य राकेश चंद,बार संघ के अध्यक्ष मोहन भट्ट, राम सिंह बिष्ट, राजेंद्र भट्ट, ऋषेन्द्र महर, दीपक लुंठी, महेश चंद्र पाण्डेय, बसंत पुनेठा, भावना नगरकोटी, लक्ष्मण सिंह घोटा, नरेंद्र सिंह घोटा, मोहन चंद, शकुन्तला चंद, ललित सिंह ऐरी, प्रेम चंद, सूरज बिष्ट, जीवन चंद्र कापड़ी, विक्रम सिंह खडायत,
चंद्री चंद, महेश चंद, संतोष चंद, पूर्व जिला पंचायत सदस्य जगत सिंह मर्तोलिया आदि उपस्थित रहे।
गौरतलब है कि नन्ही परी बच्चों के साथ खेलते हुए 20 नवंबर 2014 को गायब हो गई। 25 नवंबर को उसका शव खून से लतपत जंगल में बरामद हुआ।
पास्को कोर्ट में मुख्य अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई थी, और सह अभियुक्त को 5 साल की सजा।
उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा गया था।
अभियुक्त द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अपील कब की गई, इसकी कोई सूचना परिजनों को नहीं दी गई। सरकार का दायित्व था, कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले की समय से परिजनों को जानकारी दी जानी थी।
सुप्रीम कोर्ट में सरकार द्वारा तय सरकारी वकीलों द्वारा ठीक ढंग से पेरवी नहीं किए जाने के कारण मुख्य अभियुक्त को दोष मुक्त करते हुए बरी कर दिया था। जिसके संदर्भ में गतवर्ष पिथौरागढ़ के साथ साथ प्रदेश के कई हिस्सों में इसके विरुद्ध प्रदर्शन हुए, तत्पश्चात Review petetion दाखिल करने और न्याय दिलाने के आश्वासन पर प्रदर्शन रुका, तब से लेकर आज तक कोई प्रगति उस पर नहीं हुई है, ना ही उसकी कोई सूचना उपलब्ध है, कि क्या गतिविधियां हुई है।