देहरादून/ जिला प्रशासन देहरादून ने आज सरकारी भूमि को कब्जेदारी से मुक्त कराने का अभियान शुरू किया। देहरादून के हिमाचल बॉर्डर से लगे शक्ति नगर किनारे डाक पत्थर से कुल्हाल तक भारी फोर्स के साथ सरकार के बुलडोजर गरजते रहे। एसडीएम विकासनगर के साथ उत्तराखंड ऊर्जा विभाग के अधिकारियों की टीम भारी संख्या में सुरक्षा बल के साथ आज दिन भर कारवाई करती रही और सरकारी भूमि को कब्जेदारों से मुक्त करवाती रही। बताया जा रहा है कि यूपी, बिहार, झारखंड,बंगाल से आए एक वर्ग विशेष के लोगों ने बेशकीमती सरकारी भूमि पर कई सालों से अवैध रूप से बसावट कर ली थी। बताया जाता है ये पहले श्रमिक थे जिन्होंने शक्ति नगर बनाई और फिर यहीं बस गए और नदियों के खनन के कारोबार में जुट गए। ऊर्जा विभाग ने दो साल पहले भी प्रशासन की मदद से अपनी भूमि खाली करवाई थी और यहां बाद में सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए उक्त भूमि निवेशकों को दी थी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने का अभियान शुरू किया गया है। डीएम के आदेश पर उक्त अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आज सुबह शुरू की गई।