जनपद में विकास कार्यों के लिए वन भूमि हस्तांतरण के लंबित मामलों को लेकर डीएम प्रशांत आर्य ने वर्चुअल माध्यम से संबंधित अधिकारियों की बैठक लेते हुए लंबित प्रकरणों को तेजी से निस्तारण करने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने भविष्य की जरूरतों को देखते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता वाले प्रोजेक्ट्स के लिए सीए लैंड पैच चिह्नित करने और लैंड बैंक को तत्काल अपडेट करने के निर्देश दिए। डीएम ने विभागवार वन भूमि हस्तांतरण की प्रगति की समीक्षा की। वर्तमान तक स्टेज वन के कुल 155 वन भूमि हस्तांतरण के प्रकरण लंबित हैं जबकि स्टेज दो में 65 प्रकरण लंबित हैं।जबकि 76 प्रकरणों में भारत सरकार से स्वीकृत हो चुके हैं। जल संस्थान एवं जल निगम की समीक्षा के दौरान जल जीवन मिशन योजना के तहत होने वाले वन भूमि हस्तांतरण के मामलों में अपेक्षित प्रगति नहीं होने एवं ईई जल संस्थान उत्तरकाशी एवं जल निगम वीसी में उपस्थित नहीं होने पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की तथा दोनों ईई को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
वर्चुअल बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी डीपी बलूनी,रवींद्र पुंडीर,अधीक्षण अभियंता लोनिवि विजय कुमार,एडीएम मुक्ता मिश्र,अधिशासी अभियन्ता लोनिवि रजनीश सैनी,सनी दयाल,जिला पर्यटन अधिकारी केके जोशी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।